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Dehradun: मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा
कैबिनेट की बैठक में मुख्य रूप से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इससे इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आएगी और नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा, डोईवाला नगर पालिका को सी-वन ग्रेड में लाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है, जो स्थानीय प्रशासनिक सुविधाओं में सुधार करेगा।
ओबीसी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार
बैठक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। इसके तहत पहले नगर निकायों का सीमांकन कार्य पूरा किया जाएगा, जिसके बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम आगामी निकाय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
नगर निगम और नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसे अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष और अन्य प्रस्ताव
उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन, नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। पंच केदार और पंच बद्री को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए एक संस्थान के चयन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है।
शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़े निर्णय
पौड़ी जिले के कोटद्वार में एक नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, अन्य पिछड़ा जाति (पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) तथा ई.बी.सी छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्गत नए दिशा-निर्देशों को प्रदेश में लागू करने की भी मंजूरी दी गई है।
वृद्ध और अशक्त आवास गृह की स्थापना
राज्य के समाज कल्याण विभाग के तहत देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नए वृद्ध और सशक्त आवास गृह के संचालन के लिए कुल 7 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध और अशक्त आवास गृह का निर्माण किया जाएगा।
उत्तराखंड बंदी मृत्यु पर मुआवजा नीति
कैबिनेट ने उत्तराखंड बंदी मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि के भुगतान की नई नीति (2024) को मंजूरी दी है। इसके तहत, मृतक बंदियों के परिवारों को 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
उपसंहार:
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा मिलने से इन क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलेंगे। वहीं, ओबीसी आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा।
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Chief Editor, Aaj Khabar
