Dehradun News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो प्रदेश के विकास और जनहित में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
बैठक में सर्वप्रथम, प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत प्रदान करने के लिए 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह कदम उन नागरिकों के लिए राहत लाएगा, जो जीवन यापन की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स के पानी के उपयोग पर अब शुल्क लेने का प्रस्ताव मंजूर किया। इससे पहले, केवल सर्फेस वॉटर के उपयोग पर शुल्क लिया जाता था। नए नियम के तहत जल मूल्य दर भी निर्धारित की जाएगी, जिससे जल संसाधनों के उचित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में तीन पर्वतीय जिलोंकृचमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशीकृके भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली पालकों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया गया। इन्हें आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यापार होने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपये का फंड भी जारी किया गया है।
मंत्रिमंडल ने सिविल न्यायालय विकास नगर में अधिवक्ताओं के चौंबर बनाने के लिए पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपये की दर से 30 साल के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी। इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई करने का अवसर देने का निर्णय लिया, जिससे छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करना संभव होगा।
वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को राज्य परिवहन की बसों में नि: शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया। यह निर्णय सैनिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन और विभिन्न विभागों की नियमावली में संशोधन शामिल हैं। विशेष रूप से, तकनीकी शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।
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Chief Editor, Aaj Khabar
