Haldwani: आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में सुनी जन समस्याएं, कई मामलों का मौके पर समाधान

Haldwani: आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में सुनी जन समस्याएं, कई मामलों का मौके पर समाधान
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Haldwani: कैम्प कार्यालय में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के Haldwani: आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में सुनी जन समस्याएं, कई मामलों का मौके पर समाधानसचिव दीपक रावत ने सोमवार को जनसुनवाई की, जहां उन्होंने मौके पर ही कई शिकायतों का समाधान किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं।

सीतारामपुर के 220 खरीदारों के प्लॉट का मामला

जनसुनवाई में काशीपुर और सीतारामपुर के 220 लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने वर्ष 2012 में महेश शर्मा और बिल्डर्स से प्लॉट खरीदे थे, लेकिन वह भूमि सीलिंग की होने के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो पाया। इस पर आयुक्त ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को जांच के निर्देश दिए और कहा कि यदि जांच में सीलिंग की भूमि बेचे जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों पर लैंड फ्रॉड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ने लोगों को सलाह दी कि भूमि खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें। खतौनी, लोन या मुकदमे की स्थिति, और स्थलीय निरीक्षण करवाना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

हल्द्वानी में व्यापारी को बकाया राशि लौटाने के आदेश

हल्द्वानी निवासी जगमोहन, जो होलसेल टॉफी का कारोबार करते हैं, ने बताया कि मो. दानियाल ने उनसे समय-समय पर सामग्री खरीदी, लेकिन ₹7.42 लाख की राशि अब तक नहीं लौटाई। इस पर आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर पूरी धनराशि वापस करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सेना के सिपाही को मिली आंशिक धनराशि, शेष के लिए निर्देश

पिछली जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुंदर सिंह ने शिकायत की थी कि उन्होंने हल्द्वानी कठघरिया में ₹13 लाख में प्लॉट खरीदा था, लेकिन भू-स्वामी मनोज सिंह ने न तो प्लॉट दिया और न ही धनराशि लौटाई। आयुक्त के निर्देश पर अब तक ₹4.5 लाख वापस किए जा चुके हैं। शेष राशि जल्द लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। सुंदर सिंह ने धनराशि वापस मिलने पर आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

रुद्रपुर के 6 लोगों की भूमि रजिस्ट्री का मामला

रुद्रपुर के जयनगर क्षेत्र के छह लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने एक कॉलोनाइजर से भूमि खरीदी थी, रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो सका। इस पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए और अगली जनसुनवाई में सभी पक्षों को बुलाने के निर्देश दिए।

आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई में अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिली।

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