Haldwani News: उत्तराखंड में 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों को 1 जनवरी 2025 से स्क्रैप नीति के तहत चलन से बाहर किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, अब 15 साल से अधिक आयु वाले सरकारी वाहन कबाड़ की श्रेणी में माने जाएंगे और उन्हें स्क्रैप किया जाएगा।
प्रदेश में अभी भी लगभग 600 ऐसे सरकारी वाहन हैं, जो 15 साल पुराने हो चुके हैं, और इनको स्क्रैप किया जाना है। परिवहन विभाग ने इन वाहनों को 31 दिसंबर 2024 तक स्क्रैप करने के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों को नोटिस भेजे हैं।
संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत अब 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वे सीधे कबाड़ में शामिल माने जाएंगे। स्क्रैप नीति के तहत इन वाहनों की नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि केवल रजिस्टर्ड स्क्रैप डीलर्स को इन्हें खरीदने की अनुमति होगी।
इसके अलावा, विभागों को स्क्रैप के बाद नए वाहन खरीदने के लिए भी छूट दी गई है। परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से विभाग अपने वाहनों को स्क्रैप नीलामी में सम्मिलित कर सकेंगे।
नई स्क्रैप नीति के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष सहायता देने की योजना बनाई है। पहले चरण में 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकार को 25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। अब दूसरे चरण में विभाग को 31 जनवरी 2025 तक सभी पुराने वाहनों की नीलामी पूरी करके उन्हें कबाड़ करना होगा। इस लक्ष्य की पूर्ति पर विभाग को अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे सरकारी विभागों के लिए नए वाहन खरीदने के लिए कुल 50 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar
