देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य के विकास और कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मानसून सत्र के लिए अनुपूरक बजट पर सहमति मिली है, जिसमें करीब 11,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह बजट राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्थन देगा और राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
बैठक में आउट सोर्सिंग या संविदा पर तैनात महिला कार्मिकों के लिए 6 माह का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है, जिससे महिलाओं के प्रोडक्टिविटी को समर्थन मिलेगा और परिवारों को भी फायदा होगा। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत की क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इससे आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर मिलेंगे। इस बैठक में संविदा या आउटसोर्स से भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए भी कई लाभकारी प्रस्ताव हैं, जैसे कि बाल दत्तक ग्रहण अवकाश का प्रावधान और तकनीकी विश्वविद्यालय से लॉ कोर्स की एफिलेशन का अधिकार।
इसके साथ ही, बैठक में उत्तराखंड की विद्युत नीति में भी संशोधन किया गया है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और ऊर्जा संकट को सुलझाने में मदद करेगा। यह निर्णय राज्य के विकास को प्राथमिकता देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
Chief Editor, Aaj Khabar
