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Dehradun News: उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर की जा रही अटकलों पर एक बार फिर से विराम लग गया है। शुक्रवार, 30 अगस्त को सचिव शहरी विकास नितेश झा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है।
1 दिसंबर 2023 को सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद कोर्ट में मामले की प्रक्रिया के चलते छह महीने के लिए प्रशासक तैनात किए गए थे। यह छह महीने की अवधि 2 जून 2024 को समाप्त हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण निकाय चुनाव को अगले तीन महीनों के लिए टाल दिया गया था।
प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र और लगातार आपदाओं के कारण यह उम्मीद की जा रही थी कि मानसून सीजन समाप्त होने के बाद, कोर्ट की अगली तारीख 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव करवा लिए जाएंगे। हालांकि, राज्य शासन ने एक बार फिर से निकाय चुनावों को स्थगित कर दिया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का सर्वे समय पर पूरा न होने को चुनाव में देरी का मुख्य कारण बताया गया है। निकाय चुनाव के लिए तकनीकी समस्याएं भी सामने आई हैं, और निकायों में आरक्षण को लेकर सरकार की तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई है।
सरकार ने कई निकायों में परिसीमन की कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि, तकनीकी खामियों के चलते ये विधेयक प्रवर समिति को भेज दिए गए हैं, और इस रिपोर्ट में कम से कम एक महीने का समय लगने की संभावना है।
सरकार ने फिलहाल निकाय चुनावों को स्थगित किया है, लेकिन शहरी विकास और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियों को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। जल्द ही सभी तकनीकी पहलुओं को निपटाकर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
Chief Editor, Aaj Khabar
