देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक के दौरान नई आबकारी नीति 2024-25 पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें कुछ बदलाव करने को लेकर भी निर्देशित किया गया। आज हुई कैबिनेट बैठक में सहायक अभियंताओं को अब प्रति माह चार हजार रुपए वाहन भत्ता देने के साथ ही सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को दिया जाने वाला वाहन भत्ता में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब 1200 से 4000 रुपए प्रति माह वाहन भत्ता दिया जाएगा। धामी कैबिनेट ने चाइल्ड लीव में भी बदलाव किया है। दो बार चाइल्ड लीव लेने पर 100 फीसदी वेतन दिया जाएगा। वहीं पदोन्नति प्रमोशन के अवसर बढ़ाने को लेकर भी धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया गया है। वहीं श्रम विभाग के विधेयक 2020 को सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। इसके अलावा खनन नियमावली में भी संशोधन, खनन विभाग में 7 अतरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर को मंजूरी के साथ ही देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए 5 बीघा जमीन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे को 0.026 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया। धामी कैबिनेट ने पशु पालन विभाग में पद नामों में बदलाव करने का भी फैसला लिया गया। साथ ही मत्स्य विभाग के तहत जलाशयों की नीलामी आने वाले समय में 10 सालों के लिए की जाएगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग के तहत भर्ती की अर्हता में शिथिलीकरण देने पर मंजूरी, लखवाड़ परियोजना के तहत 10 लाख रुपए तक का काम लोकल स्तर से कराने, भीमताल में काम कर रही निजी कंपनी को गढ़वाल में भी 5 साल के लिए काम करने को कहा गया जिसे 1.24 करोड़ रुपए अंशदान दिया जाएगा। पुलिस मोटर वाहन आरक्षी सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
Chief Editor, Aaj Khabar
