उत्तराखंड कैबिनेट ने आज कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी।

उत्तराखंड कैबिनेट ने आज कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी।
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देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार, 4 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। बैठक देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड में बाल विवाह और बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की संभावना पर विचार कर रही पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंपी, जिससे भारतीय जनता के दशकों पुराने वैचारिक लक्ष्य की पूर्ति की शुरुआत हो गई।

समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, 740 पेज, चार खंडों वाली रिपोर्ट का केंद्रीय विषय लैंगिक समानता है और आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ऊपर उद्धृत समिति के सदस्य ने कहा, रिपोर्ट में पैतृक संपत्तियों में महिलाओं के लिए समान अधिकार, गोद लेने और तलाक के समान अधिकार और धर्म की परवाह किए बिना बहुविवाह पर प्रतिबंध के मसौदा प्रावधान शामिल हैं।

सदस्य ने कहा, पैनल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और सभी धर्मों में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने को कहा है। जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम उम्र में और पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह को प्रतिबंधित करता है, कुछ व्यक्तिगत कानून यौवन प्राप्त करने पर विवाह की अनुमति देते हैं। इस अंतर, और किस चीज़ को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है, के सवालों के कारण उच्च न्यायालयों में विभिन्न मामले सामने आए हैं, और अब जनवरी 2023 से सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है।

पैनल ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण या स्व-घोषणा के प्रावधान का भी सुझाव दिया है, और हलाला, इद्दत और तीन तलाक के कुछ रूपों जैसी इस्लामी प्रथाओं पर भी ध्यान दिया है।

धामी पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल की रिपोर्ट पर आधारित एक मसौदा विधेयक सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जाएगा।

“आखिरकार यह शुभ दिन आ ही गया। राम मंदिर अभिषेक के बाद यह वादा भी पूरा हो गया है. मैं पीएम मोदी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं. आखिरकार, यूसीसी पर काम शुरू हो गया है, जिसका इस देश के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।”   धामी।

उत्तराखंड कैबिनेट ने आज कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी।

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