Dehradun News: देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जैसे ही यह प्रशिक्षण पूरा होगा, प्रदेश में UCC लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा।
मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की सराहना की थी। वहीं, आज 18 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थीं, और इसमें कुल पांच सदस्य थे।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करें और सभी आधारभूत सुविधाओं को जुटा लें। इसके अलावा, अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराते हुए जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून विशेष रूप से देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन नेताओं ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य सरकार का मार्गदर्शन किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भाजपा ने जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया था। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह “यूसीसी की गंगोत्री” उत्तराखंड से निकल रही है, और इसका लाभ भविष्य में पूरे देश को मिलेगा।
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Chief Editor, Aaj Khabar
