Dehradun News: उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनावों के लिए ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा। अब इस महीने के अंत तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
शासन ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए राजभवन को एक अध्यादेश भेजा था, जिसे विधि विभाग की कानूनी राय मिलने के बाद राजभवन ने मंजूरी दी। शुरू में राजभवन ने कुछ कानूनी बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर निर्णय को रोका था, लेकिन बाद में विधि विभाग ने स्पष्ट राय दी कि अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है।
विधि विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद, राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो गई है। इसके बाद राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।
अब ओबीसी आरक्षण के बाद निकाय चुनावों में अधिक समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे राज्य के ओबीसी वर्ग के लिए एक नई उम्मीद जगी है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
