Nainital News: डीएम के आदेश के बावजूद जारी नहीं हुई आरसी, आयुक्त ने लगाई फटकार

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Nainital News: कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव  दीपक रावत ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएमध्एडीएम कोर्ट कार्यों, पर्वतीय और मैदानी रिकॉर्ड रूम, खनन पटल, सीआरए सेक्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण पटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई खामियों पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित पटल सहायकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने डीएम से कहा कि जिले के रिकॉर्ड रूम का एक सेक्शन डिजिटाइज किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि एक सेक्शन डिजिटाइज किया जाता है, तो इसी तर्ज पर धीरे-धीरे बाकी सेक्शन भी डिजिटाइज किए जा सकते हैं।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आयुक्त को एडीएम कोर्ट में कई खामियां मिलीं। खासकर वादों में सुनवाई की प्रक्रिया में देरी और आदेशों के जारी न होने को लेकर उन्होंने डीएम को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि यदि वादी को पर्याप्त समय देने के बाद भी वह नहीं आते हैं, तो उन मामलों का अवसर समाप्त कर निस्तारण किया जाए। उन्होंने एक वाद (दीवान सिंह बनाम नसरीन) का उदाहरण देते हुए कहा कि 12 मई को इसका निर्णय हो चुका था, लेकिन आदेश अब तक जारी नहीं हुए। इसके अलावा, कई अन्य वादों की ऑर्डर शीट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी समय पर नहीं हो रहे थे। आयुक्त ने एक माह के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए और डीएम को एडीएम की कोर्ट का रिव्यू करने तथा पुनः निरीक्षण के आदेश दिए।

आयुक्त ने जिलाधिकारी कोर्ट के निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित पाया। उन्होंने देखा कि जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित सभी वाद आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज थे और ऑर्डर शीट में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी मिले। इस दौरान, गुण्डा एक्ट 69, 210 के 79 और आबकारी के 69 के कुछ मामले लंबित पाए गए।

खनन पटल के निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि जिलाधिकारी के आदेशों के बावजूद आरसी जारी नहीं हो रही थी। इस पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और मौके पर संबंधित पटल सहायक से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि चालानी कार्यवाही और आदेश जारी होने पर धनराशि तय समय सीमा में जमा कराई जाए, ताकि सरकार को राजस्व की हानि न हो। इसके अलावा, रिकॉर्ड रूम में नकल के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों से फोन नंबर, तारीख और हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिए गए।

इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह, अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चैहान, शिवचरण द्विवेदी, एसडीएम प्रमोद कुमार और संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

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