Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त राशन के साथ सरसों का तेल भी प्रदान किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें कई योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को अधिक राहत देना है, ताकि वे अपने खाद्य सुरक्षा को बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकें।
बैठक में मंत्री ने राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को भी तेजी से स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे एक आवश्यक और प्रभावी बदलाव बताया, जिसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही धान खरीद के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और बढ़ाने के लिए कहा गया है।
मंत्री ने खाद्यान्न वितरण के लिए यू.सी. का सही आंकलन करने की बात भी कही, ताकि केंद्र से स्वीकृत धनराशि में कोई कमी न हो। इसके अलावा, राशन डीलरों का लाभांश और परिवहन भाड़ा दिसंबर 2024 तक भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से कुछ भुगतान अगले दो-तीन दिनों में कर दिया जाएगा। अंत में, उन्होंने अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए एलपीजी गैस रिफिलिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए, साथ ही मुख्यमंत्री नमक योजना के तहत जनता की प्रतिक्रिया पर भी जानकारी ली।
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Chief Editor, Aaj Khabar
