Haldwani News: कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने एक व्यापक जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं उठाईं। इस जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, अतिक्रमण, और सम्पर्क मार्गों से संबंधित थीं, जिनका समाधान तत्काल प्रभाव से करने की कोशिश की गई।
इस जनसुनवाई के दौरान एक विशेष मामला सामने आया, जिसने सभी को प्रभावित किया। गांधीनगर निवासी दिव्यांग पिंटू सागर ने शिकायत की कि उन्होंने सितम्बर 2023 में के के एंटरप्राइजेज से एक ई रिक्शा खरीदी थी, जिससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। हालाँकि, जब फरवरी 2024 में रिक्शे में कुछ तकनीकी खराबी आई, तो उन्होंने उसे के के एंटरप्राइजेज में ही मरम्मत के लिए भेजा। इसके बावजूद, एंटरप्राइजेज ने उनका रिक्शा किसी और को बेच दिया, जिससे पिंटू सागर और उनके परिवार को जीवन यापन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई।
पिंटू सागर ने यह शिकायत आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत से की, और उन्होंने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया। आयुक्त ने तत्काल के के एंटरप्राइजेज के मालिक को मौके पर तलब किया। इस पर एंटरप्राइजेज ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पिंटू सागर को तुरंत एक नया ई रिक्शा दिया। इस समाधान से पिंटू सागर और उनके परिवार ने राहत की सांस ली। पिंटू सागर और उनके परिवार ने आयुक्त दीपक रावत का आभार व्यक्त किया और उनका धन्यवाद किया, जिनके त्वरित हस्तक्षेप ने उनके परिवार को संकट से उबारा।
इसके बाद, राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग के प्राचार्य ने भी एक गंभीर समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि 69.77 लाख की लागत से नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कॉलेज भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन पहली बरसात में ही छत में पानी टपकने की समस्या उत्पन्न हो गई। यह समस्या विद्यार्थियों और कॉलेज प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन गई थी। इस पर, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कार्यदाई संस्था को निर्देश दिया कि वे अगले एक महीने के अंदर छत की मरम्मत सुनिश्चित करें और यह जांचने के लिए दो दिन तक छत में पानी भरकर उसकी स्थिति का परीक्षण करें। आयुक्त ने यह आदेश दिया कि यदि निर्माण में कोई खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को कोई असुविधा न हो।
सुनवाई में ज्ञानेश्वर कॉलोनी देवलचौड़ के निवासियों ने भी अपनी समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि उनकी कॉलोनी के आवागमन के लिए 12 फीट का रास्ता जो कि रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था, को अभी तक नहीं खोला गया है। कॉलोनी के निवासियों ने आयुक्त से इस रास्ते को खोले जाने की मांग की, ताकि उनकी दैनिक जिंदगी में कोई परेशानी न हो। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने उचित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द इस रास्ते की समस्या का समाधान करें और कॉलोनीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
आयुक्त दीपक रावत की इस जनसुनवाई में विशेष रूप से देखा गया कि उन्होंने प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए। पिंटू सागर को न्याय दिलाने के साथ-साथ उन्होंने शैक्षिक संस्थाओं और सामाजिक समस्याओं को भी प्राथमिकता दी। उनकी सक्रियता और त्वरित निर्णयों से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार न केवल प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय है, बल्कि नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
