Dehradun News: प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिला और बालिकाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई और प्रभावशाली योजना की शुरुआत की है। महिला सारथी योजना के तहत, सरकार अब 50 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) पर बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार प्रदान करेगी, जबकि शेष 50 फीसदी राशि का ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस योजना की शुरुआत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, और नैनीताल जिलों से की जाएगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य के अनुसार, यह योजना केंद्र सरकार के निर्भया फंड से वित्त पोषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग इन महिला-बालिकाओं को वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण और लाइसेंस प्रदान करेगा, जिससे उन्हें व्यावसायिक क्षमता प्राप्त होगी।
योजना के पहले चरण में चार जिलों में 200 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग की ओर से अब तक तीन महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया है, जिनमें से एक बैठक दो जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में अधिकारियों ने योजना के कार्यान्वयन की जानकारी दी।
नोडल अधिकारी, केंद्र पोषित योजनाएं आरती बलोदी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 के तहत इस नवाचारी योजना का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्र सरकार के निर्भया फंड से पोषित यह योजना न केवल महिला और किशोरियों में सुरक्षा का भाव पैदा करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाएगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar