Dehradun: उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन रॉयल्टी वसूली और अवैध खनन रोकने का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपे जाने पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कड़ा विरोध जताया है। सरकार ने हैदराबाद स्थित पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को यह कार्य सौंपा है, जो अगले पांच वर्षों तक नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में रॉयल्टी वसूल करेगी।
यशपाल आर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि “खनन रॉयल्टी का काम निजी हाथों में देना वैसा ही है जैसे पुलिसिंग को आउटसोर्स करना।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर रही है, जिससे अवैध खनन को और बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम के तहत रॉयल्टी वसूलने वाली कंपनी को खनन में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे अंधाधुंध खनन और पर्यावरणीय संकट की आशंका बढ़ गई है। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले और खनन नीति की समीक्षा करे।
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Chief Editor, Aaj Khabar
