Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने, सड़क सुरक्षा नीति लागू करने, रोपवे परियोजना को मंजूरी देने और वन अग्नि रोकथाम के लिए नई पहल शामिल हैं।
प्रमुख फैसले:
- पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी: अब उन्हें ₹40,000 की जगह ₹60,000 मासिक पेंशन मिलेगी। साथ ही, वार्षिक बढ़ोतरी ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,000 कर दी गई है।
- विधायकों का पेट्रोल भत्ता बढ़ा: सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में बढ़ोतरी की गई।
- सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी: राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से तैयार रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
- रोपवे परियोजना: केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण के लिए डीपीआर केंद्र सरकार को भेजने की स्वीकृति मिली।
- वन अग्नि रोकथाम के उपाय: वन अग्नि रोकथाम समितियों को ₹30,000 की सहायता दी जाएगी, और जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सैनिक कल्याण विभाग: विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- खुरपिया फार्म की जमीन: इस भूमि को आवासीय उपयोग के लिए अनुमति दी गई।
- बजट प्रस्ताव स्वीकृत: आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, पर्यटन, उद्योग, आवास, ऊर्जा और निर्वाचन विभाग से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से उत्तराखंड में विकास योजनाओं को गति मिलेगी और सुरक्षा उपाय मजबूत होंगे।
Chief Editor, Aaj Khabar
