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Dehradun News: केंद्र सरकार ने पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका हरिद्वार जिले की 251 औद्योगिक इकाइयों को लगा है, जबकि ऊधमसिंहनगर की 134 और देहरादून की 95 इकाइयाँ भी प्रभावित हुई हैं। उद्यमियों ने सब्सिडी का लाभ न मिलने को निराशाजनक बताया है।
केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास स्कीम 2017 लागू की थी। इस स्कीम के तहत बड़ी संख्या में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुईं और कई उद्यमियों ने अपने कारोबार का विस्तार किया। योजना के तहत केंद्र ने 714 इकाइयों को सब्सिडी का लाभ भी दिया, जिसमें उत्तराखंड की 350 यूनिट्स शामिल थीं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30 जुलाई 2024 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की 620 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिससे ये स्कीम के लिए पात्र नहीं मानी गई हैं। तकनीकी कारणों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी के चलते इन इकाइयों को लाभ से वंचित कर दिया गया है।
उद्यमियों ने इस निर्णय पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री समेत विभिन्न स्तरों पर पत्र भेजकर सब्सिडी दिलाने की मांग की है। हरिद्वार जिले के उद्यमियों में इस मुद्दे को लेकर खासा रोष है। औद्योगिक सलाहकार एवं पूर्व राज्यमंत्री ठाकुर संजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर निवेश करने वाली सभी इकाइयों को सब्सिडी का लाभ दिलाने की अपील की है।
जिलेवार सब्सिडी से वंचित इकाइयाँ
अल्मोड़ा 29
चमोली 01
चंपावत 03
देहरादून 95
गढ़वाल 34
हरिद्वार 251
नैनीताल 37
रुद्रप्रयाग 03
टिहरी 24
ऊधमसिंहनगर 134
उत्तरकाशी 03
Chief Editor, Aaj Khabar
