देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वूपर्ण फैसले लिए गए। शनिवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट का अच्छे से अध्ययन कराया जा सके। इसके बाद विधेयक के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा। लिहाजा, 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा. दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पारित करने से पहले विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। बैठक में फिल्म नीति को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने वाले को फिल्म निर्माण करने मे 2 करोड़ रूपए मिलेंगे। पहले उन्हें 25 लाख रूपए मिलते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय फिल्म ओटीटी को भी अब मिल सकेगी। वहीं बाल फिल्म बनाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। फिल्म का निर्माण होने पर राज्य के कलाकार मुख्य भूमिका में रहेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने पर फीस का 75 फीसदी हिस्सा सरकार देगी। इसके अलावा पर्वमीय क्षेत्रों में सिनेमाघर बनाने के लिए भी सरकार मदद करेगी। सरकार इसके लिए 25 लाख रूपए देगी। फिल्म सिटी बनाने पर उसे 50 लाख रूपए दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन किया गया है। साथ ही जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय भी लिया गया। वहीं नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार, ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी, उत्तराखण्ड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
Chief Editor, Aaj Khabar
