देहरादून। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गौलापार में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के साथ ही वहां पर हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। गौलापार में टाउनशिप बनाई जाएगी। पहले मास्टर प्लान बनेगा फिर नक्शा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आहूत की गई। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने तमाम प्रस्तावों पर सहमति जताई। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के तहत चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की समय सीमा को बढ़ाने पर मुहर लगा दी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत महाविद्यालयों में खाली पड़े 25 पदों को आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी दी गई। बैठक में आवास विभाग की नजूल नीति में संशोधन किया गया है। नई नजूल नीति को मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया है। यूपीसीएल के पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
आवास विभाग के तहत हाईकोर्ट गौलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगा। यहां निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी। साथ ही मास्टर प्लान बनाया जाएगा, फिर नक्शे बनेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ में लगे ऊॅ प्रतीक को लेकर भी निर्णय लिया गया। अब इस चिन्ह को विशेषज्ञ समिति लगाएगी। बैठक में पर्यटन विभाग के सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई। मीटिंग में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना का काम यूआईडीबी के जिम्मे सौंपने का निर्णय लिया गया। वहीं विधानसभा सत्र के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत किया। सीएम धामी सत्र आहूत करने का निर्णय लेंगे।
Chief Editor, Aaj Khabar
