Uttarakhand में 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय बना हुआ है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी नियमावली पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन आरक्षण का स्पष्ट फार्मूला न होने के चलते अधिसूचना जारी करने में देरी हो रही है।
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने निकायों की रिपोर्ट पहले ही सरकार को सौंप दी थी और बाद में एक अनुपूरक रिपोर्ट भी पेश की गई। इस बीच, ओबीसी आरक्षण के लिए गठित प्रवर समिति ने निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी थी और शासन ने आरक्षण लागू करने की नियमावली तैयार की थी, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।
राज्य में आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर के अंत में शुरू करने का लक्ष्य था, जिसमें जिलाधिकारियों के स्तर पर आरक्षण का प्रारूप तैयार कर आपत्तियां मांगी जानी थीं। इसके बाद, इसे अंतिम रूप देकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाना था ताकि अधिसूचना जारी की जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया में देरी के कारण 10 नवंबर की अधिसूचना पर अनिश्चितता बनी हुई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश के 102 में से 99 नगर निकायों की वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है, और शेष निकायों की सूची 8 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। राज्य में लगभग 30 लाख मतदाता हैं और चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
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Chief Editor, Aaj Khabar
