Haldwani: कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयुक्त एवं मा. मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मंगलवार को जनसुनवाई करते हुए विभिन्न शिकायतों का मौके पर निपटारा किया। जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क तथा लोन से संबंधित रहीं।
आयुक्त ने आरटीओ, उपजिलाधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को रात के समय ओवरस्पीड और यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की समय-समय पर वे स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे।
प्रमुख मामलों का समाधान
तेजपाल, निवासी हल्द्वानी ने बताया कि उन्होंने पिरामल फाइनेंस से भवन निर्माण के लिए 6.84 लाख रुपये का लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्त 6,700 रुपये निर्धारित थी। वर्तमान तक उन्होंने 6.97 लाख रुपये जमा कर दिए हैं, लेकिन कंपनी द्वारा उनकी बकाया देनदारी 7 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस पर आयुक्त ने पिरामल कंपनी और तेजपाल के बीच एकमुश्त भुगतान के तहत समाधान के निर्देश दिए।
भीमताल निवासी चंदन सिंह ने शिकायत की कि उनकी भूमि की रजिस्ट्री खाता संख्या 29 में हुई थी, लेकिन उन्हें खाता संख्या 43 की भूमि दी गई। आयुक्त ने दोनों पक्षों को बुलाकर समस्या का समाधान किया।
ओखलकांडा सुरंग निवासी कमल किशोर ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 2 एकड़ भूमि के लिए 11.31 लाख रुपये कैश दिए थे, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई। आयुक्त ने इस मामले में उपजिलाधिकारी रामनगर को जांच के निर्देश दिए।
काठगोदाम निवासी रेखा देवी ने पैतृक भवन में हिस्से की मांग की, जबकि गौला पार की हेमा डसीला ने जमीन विवाद और बैडाझाल रामनगर के हरिपाल ने भूमि पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई।
आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई के दौरान अधिकतर मामलों का मौके पर समाधान किया और जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।
For latest news updates click here
Chief Editor, Aaj Khabar