New Delhi: केंद्रीय बजट 2025 में उत्तराखंड को विकास की नई दिशा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों से 444 करोड़ रुपये अधिक मिलने का अनुमान है, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए यह राशि बढ़कर 15,902 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
साइबर सुरक्षा और शिक्षा में सुधार
राज्य सरकार ने बजट पूर्व सम्मेलन में साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय बजट में देशभर में ऐसे पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाने की योजना से भी राज्य को लाभ मिलेगा।
जल जीवन मिशन के लिए बढ़ी समयसीमा
राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को पूरा करने की समयसीमा 2028 तक बढ़ा दी है। इससे अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
पूंजीगत विकास और अवस्थापना को बढ़ावा
बजट में राज्यों के पूंजीगत विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त कर्ज का प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 25,000 करोड़ रुपये अधिक है। इससे उत्तराखंड की अवस्थापना परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि मिलने की उम्मीद है।
आम जनता को भी लाभ
बजट में 12 लाख रुपये तक आयकर छूट की घोषणा से राज्य के नौकरीपेशा वर्ग को राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से राज्य की नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा होम स्टे, स्टार्टअप और किसानों को भी विभिन्न घोषणाओं का लाभ मिलेगा।
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Chief Editor, Aaj Khabar
