Haldwani News: टैक्स जमा नहीं करने पर इतने वाहनों की काटी आरसी

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Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने लंबे समय से बकाया मोटर वाहन कर नहीं जमा करने वाले व्यावसायिक वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के नेतृत्व में किए गए इस अभियान में 112 वाहन स्वामियों की वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। ये सभी वाहन मालिक सालों से अपने वाहनों का टैक्स नहीं चुका रहे थे, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था।

संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि विभाग ने पिछले कई महीनों से बकायेदार वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे थे, लेकिन वे लगातार टैक्स जमा करने से बच रहे थे। ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया कि इन वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई के तहत हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत इन 112 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की आरसी काट दी गई। इन वाहनों पर करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए का टैक्स बकाया था।

सैनी ने बताया कि यह पहली बार है जब हल्द्वानी में इतने बड़े पैमाने पर आरसी की कार्रवाई की गई है। बकायेदारों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वे टैक्स की राशि जमा करने से बचते रहे। अब अगर इन वाहनों के मालिक अपनी गाड़ियाँ सड़कों पर चलते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिक अपने बकाया टैक्स का भुगतान करें, ताकि राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान न हो। सैनी ने बताया कि टैक्स की यह राशि वाहन स्वामियों पर बकाया है, जिसमें कुछ पर एक लाख रुपए से लेकर नौ लाख रुपए तक का टैक्स बकाया है। इन बकायेदारों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है, ताकि वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा दिया जा सके।

इसके अलावा, सैनी ने यह भी बताया कि इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अन्य सभी एआरटीओ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में टैक्स न जमा करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई करें। इसके तहत यदि कोई बकायेदार वाहन सड़क पर चलता हुआ पाया गया, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

इस कार्रवाई से हल्द्वानी क्षेत्र में करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य है। साथ ही, सैनी ने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय का राजस्व लक्ष्य 182 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि अब तक 88 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

 

 

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