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Haldwani: अतिक्रमण रोकथाम और जल निकासी के लिए प्रशासन की उच्चस्तरीय बैठक, चरणबद्ध कार्ययोजना घोषित

Haldwani: अतिक्रमण रोकथाम और जल निकासी के लिए प्रशासन की उच्चस्तरीय बैठक, चरणबद्ध कार्ययोजना घोषित
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Haldwani: भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट के अनुरोध पर 20 जून, 2025 को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी श्रीमती वंदना सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य रकसिया और देवखड़ी नालों में अतिक्रमण की समस्या और मानसून के दौरान संभावित जन-धन हानि की रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीति बनाना रहा।

बैठक में नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उपजिलाधिकारी राहुल शाह, परियोजना प्रबंधक कुलदीप सिंह, पार्षदगण, भाजपा पदाधिकारी और आवास विकास क्षेत्र के नागरिकों समेत अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपजिलाधिकारी ने बताया कि बीते वर्षों में नालों पर हुए अतिक्रमणों और अनियोजित निर्माणों से जल प्रवाह बाधित हुआ है, जिससे आवासीय क्षेत्रों में जल भराव और जन-धन की हानि हुई है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए नालों का प्रारंभिक सर्वे कर अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए हैं तथा संबंधितों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त लोगों को अभिलेख प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाए और जांच के बाद ही निर्णय लिया जाए।

इसके लिए प्रशासन ने चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की है:

  1. 23 से 29 जून के बीच चिन्हित स्थानों पर नगर निगम, राजस्व और सिंचाई विभाग द्वारा कैम्प आयोजित कर आपत्तियां व अभिलेख लिए जाएंगे।
  2. 29 जून से 10 जुलाई के बीच विभागीय अधिकारी अभिलेखों की जांच कर अतिक्रमणों की सूची व प्राथमिकता तय करेंगे।
  3. 10 जुलाई से 25 जुलाई तक स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन के आधार पर वास्तविक अतिक्रमणों की पुष्टि की जाएगी।
  4. 25 जुलाई से 1 अगस्त के दौरान सभी पक्षों की आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और जल निकासी के वैकल्पिक मार्गों की योजना भी तैयार की जाएगी।
  5. अगस्त के द्वितीय सप्ताह तक हितधारकों के साथ समीक्षा बैठक में सर्वाधिक उपयुक्त समाधान तय कर कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान मानसून को देखते हुए नालों के भीतर के गंभीर अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर मुनादी कराते हुए तत्काल हटाया जाए। सभी विभागों को समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नागरिकों को मानसूनजनित आपदाओं से सुरक्षित रखा जा सके।

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