Nainital: उत्तराखंड में पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम मंगलवार को दो दिवसीय भ्रमण पर नैनीताल पहुंची। इस दौरान आयोग ने भीमताल विकासखंड के ग्राम चाफी और अलचौना का दौरा किया तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों और स्थानीय चुनौतियों का अवलोकन किया। आयोग की टीम ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर क्षेत्रीय मुद्दों और विकास की आवश्यकताओं को समझा। स्थानीय लोगों ने भी आयोग के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किए।
आयोग की टीम का स्वागत आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना ने पारंपरिक छोलिया नृत्य और महिला समूहों के लोकगीतों एवं फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से किया। टीम में अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के साथ सदस्यगण श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्या कांति घोष, सचिव श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्री के.के. मिश्रा, पी. अमरुथ वर्षेणी, पीएस सदस्य कुमार विवेक सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
टीम ने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित पॉलीहाउस नर्सरी का निरीक्षण किया। उन्होंने लिलियम फूलों के आयात-निर्यात से संबंधित जानकारी ली और पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की अपार संभावनाओं की सराहना की।
इसके पश्चात टीम ने श्री पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज, चाफी में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और महिलाओं के साथ खुला संवाद किया। इस दौरान कृषि, सड़क, शिक्षा, जल संरक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, वन्यजीवों से फसल सुरक्षा और बागवानी जैसे मुद्दों पर सुझाव प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने मांग की कि पहाड़ी क्षेत्रों की योजनाएं जनसंख्या की बजाय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं।
विधायक राम सिंह कैड़ा ने पंचायतों से प्राप्त सुझावों को नीति-निर्माण के लिए उपयोगी बताया। ग्राम प्रधान पूरन भट्ट ने किसानों को बेहतर सुविधाएं, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और पंचायत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता जताई। कमला देवी ने नेटवर्क की कमी को शिक्षा के लिए बाधा बताया और डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग की।
कोटाबाग के बलबीर सिंह ने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड वैन की आवश्यकता बताई, जबकि हिमांशु पांडे ने योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जनसंख्या नहीं, बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर देने का सुझाव दिया। उन्होंने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड चेन, जल जीवन मिशन को सुदृढ़ करने और वन्यजीवों से फसल सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की मांग की।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि उत्तराखंड 16वें वित्त आयोग के दौरे का 26वां राज्य है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर से मिले सुझावों के आधार पर आयोग केंद्र सरकार को जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की समस्याओं के लिए संबंधित स्तरों पर समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों और सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। आयोग की टीम ने इन स्टालों का निरीक्षण कर नारी सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में इसे सकारात्मक पहल बताया।
इस अवसर पर आयोग के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष अवस्थी, निकिता जैन, ओएसडी अभय मित्तल, सुधा राजगोपालन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दीलीप जावलकर, वाई.के. पंत, सी. रवि शंकर, सोनिका, विनीत कुमार, अभिषेक रुहेला सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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Chief Editor, Aaj Khabar
