Dehradun: उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत स्कूल बिना प्रधानाचार्यों या प्रधानाध्यापकों के संचालन हो रहे हैं और सरकार इन रिक्त पदों को भरने के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने जानकारी दी कि फरवरी 2025 में आयोजित बजट सत्र के दौरान स्वयं शिक्षा विभाग ने यह स्वीकार किया था कि राज्य के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के कुल 1385 स्वीकृत पदों में से मात्र 277 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जबकि 1108 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार, हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 910 स्वीकृत पदों में से केवल 109 पद ही भरे गए हैं, और 801 पद खाली हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मार्च 2025 में बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई है।
श्री आर्य ने कहा कि राज्य के पर्वतीय जिलों में तो हालात और भी बदतर हैं, जहां प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों की संख्या दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसी गुप्त एजेंडे के तहत राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना चाहती है।
नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा मंत्री पर विधानसभा में झूठा आश्वासन देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में नियम 58 के अंतर्गत शिक्षा पर हुई चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि सेवा नियमावली में संशोधन कर शीघ्र ही रिक्त पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन तीन माह बीत जाने के बावजूद विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
श्री यशपाल आर्य ने चेताया कि यदि यही हालात बने रहे, तो आने वाले तीन वर्षों में राज्य के लगभग सभी विद्यालय प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक विहीन हो जाएंगे, जो कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar
