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Varanasi: मुख्यमंत्री धामी ने वाराणसी में उठाए उत्तराखण्ड के सीमावर्ती विकास और सहयोग के मुद्दे

Varanasi: मुख्यमंत्री धामी ने वाराणसी में उठाए उत्तराखण्ड के सीमावर्ती विकास और सहयोग के मुद्दे
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Varanasi: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड से जुड़े अनेक अहम मुद्दे जोरदार तरीके से रखे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ की जानी चाहिए। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखण्ड को अधिक सहायता दिए जाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं के विकास की मांग की ताकि पलायन की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की शुरुआत के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने का भी अनुरोध किया।

राज्य के हित में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कई नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान का एकमुश्त आवंटन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रभावी संचालन के लिए अतिरिक्त सहयोग, ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना तथा जैव विविधता संरक्षण संस्था के लिए तकनीकी समर्थन की मांग रखी।

धामी ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और 2026 में नंदा राजजात यात्रा व 2027 में हरिद्वार कुम्भ मेले के आयोजन हेतु केंद्र से सहयोग मांगा।

उन्होंने बताया कि राज्य का 80 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय और 71 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जिससे आर्थिक गतिविधियां सीमित हैं, फिर भी राज्य की अर्थव्यवस्था में करीब डेढ़ गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि देश की पहली “योग नीति” उत्तराखण्ड में शुरू की गई है और दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को इन प्रयासों में निरंतर सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश आंतरिक रूप से अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

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