Dehradun News: उत्तराखंड सरकार अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक सोशल मीडिया आचार संहिता तैयार करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सिलसिले में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले दो सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है।
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी के ड्राफ्ट की तैयारियों की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता में इजाफा हुआ है। यह सक्रियता सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए तो सकारात्मक मानी जा रही है, लेकिन कुछ समय से सोशल मीडिया पर सरकार के लिए विवादित पोस्टों ने परेशानी बढ़ाई है।
हाल ही में शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, वहीं अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे विकास खंड के एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित भी किया गया था। इसके अलावा अन्य विभागों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं।
इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया पर अनुशासन और कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही यूपी सरकार द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी और उत्तराखंड पुलिस विभाग की एसओपी का भी अध्ययन करने की सलाह दी गई है।
सरकार का उद्देश्य नए साल के शुरुआत तक सोशल मीडिया पॉलिसी को तैयार करके उसे लागू करना है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
