Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित नवनिर्मित उत्तराखंड निवास में आम जनता को भी ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने बुधवार को प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए शासनादेश में तत्काल संशोधन करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के आम नागरिकों को भी इस निवास में ठहरने की सुविधा मिलनी चाहिए, और इसके लिए कक्ष आवंटन की व्यवस्था में बदलाव किया जाए।
नई दिल्ली में बनाए गए उत्तराखंड निवास में अब तक केवल राज्य के उच्च पदस्थ नेता, अफसर और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को ही ठहरने की अनुमति दी जा रही थी। शासनादेश के अनुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, न्यायधीश, सांसद, विधायक और अन्य शीर्ष अधिकारियों को ही इस निवास में ठहरने का अधिकार था। लेकिन अब सीएम धामी ने इस नियम में संशोधन की दिशा में कदम बढ़ाया है, ताकि अन्य नागरिकों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि उत्तराखंड निवास में ठहरने के लिए दरों का पुनर्निर्धारण किया जाए। सीएम ने कहा कि राज्य शासन या सरकारी विभागों की बैठकों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि निगमों और समितियों को प्रति कार्यक्रम 15,000 रुपये देने होंगे। अन्य व्यक्तियों के लिए इस शुल्क की राशि 35,000 रुपये प्रति कार्यक्रम निर्धारित की गई है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
