Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार, साहसिक पर्यटन की सुरक्षा, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था, कर्मचारियों के वेतनमान, कुंभ मेला-2027 की तैयारियों और विदेश रोजगार के अवसरों जैसे कई अहम विषय शामिल रहे।
कैबिनेट ने पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। इससे संस्थान में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और आधुनिक प्रयोगशालाओं जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को और सख्त किया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इस निर्णय का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा।
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित दो नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन कर पदोन्नति संबंधी विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लिया गया, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया अधिक सुचारु हो सकेगी। वित्तीय अनुश्रवण को मजबूत करने के लिए वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ की संरचना में भी बदलाव करते हुए नए पदों का सृजन और कुछ पदों का उच्चीकरण किया जाएगा।
युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के संचालन हेतु सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को मंजूरी दी गई। इसके माध्यम से युवाओं को विदेशों में रोजगार, प्रशिक्षण और नियोजन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट ने ऋषिकेश स्थित बापूग्राम आरक्षित वन प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान देने वाली बजट मद को समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, युवाओं के रोजगार, वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी तथा विकास की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar
