Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार 25 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक लगभग पौने दो घंटे तक चली। बैठक में उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र, विशेष शिक्षा सेवा नियमावली और स्वच्छ भारत मिशन के नए चरण को लेकर फैसले लिए गए।
मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर निर्णय का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। सत्र की तिथि और स्थान का निर्धारण अब मुख्यमंत्री करेंगे।
बैठक में जिन चार प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उनमें पहला था उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस नियमावली में उन 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशोधन किया गया है, जिनके पदों का सृजन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20 मार्च 2025 को किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए थे।
दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया है। यह अधिकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभाव में आएगी।
तीसरे प्रस्ताव के तहत उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र को आहूत किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसकी तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
चौथे और अंतिम निर्णय के तहत एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
For latest news updates click here
For English news updates click here
Chief Editor, Aaj Khabar
