Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने और वायरल, स्वाइन फ्लू व डेंगू की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों के लिए बॉन्ड सेवा अवधि को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के अनुसार एमबीबीएस के बाद डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम तीन साल तक सेवाएं देना अनिवार्य किया जा सकता है। इसके बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अनुमति मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करना है।
इसके अलावा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है। परिवहन निगम कर्मचारियों को पिछले दो से तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर भी सरकार धनराशि मंजूर कर सकती है, जिससे रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों को राहत मिल सके।
बैठक में परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आलंबन गांव योजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने, नियोजन विभाग की नई नीतियों, ईवी पॉलिसी और शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
वहीं प्रदेश में बढ़ती महंगाई, चीनी की जमाखोरी तथा फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। अब सभी की नजर कैबिनेट बैठक में होने वाले अंतिम फैसलों पर टिकी है।
Chief Editor, Aaj Khabar
