Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट द्वारा कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के नागरिकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश में हाइब्रिड वाहनों को टैक्स से छूट देने का लिया गया। अब उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हाइब्रिड निजी वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि अभी तक ऐसे वाहनों से टैक्स वसूला जाता था।
अन्य प्रमुख निर्णय:
- शहरी विकास विभाग में वर्ष 2013 में विनियमित किए गए 859 कर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत कवर किया जाएगा।
- उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के क्रियान्वयन हेतु एक अलग बैंक खाता खोले जाने को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन कर हाइब्रिड गाड़ियों को टैक्स से छूट दी गई। यह छूट केवल निजी वाहनों पर लागू होगी।
- उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक के पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी।
- सब इंस्पेक्टर स्तर के पदों की परीक्षा भी एक साथ कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में संशोधन कर 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें एक नियमित पद और 14 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
- फॉरेंसिक विभाग को एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत विभागाध्यक्ष का पद सृजित होगा।
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में संशोधन कर 12 नए पद सृजित किए गए हैं।
- बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें प्रमुख कलाकृतियां शामिल हैं:
- बदरीनाथ धाम के लेक फ्रंट में शेष नेत्र लोटस बॉल।
- अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चौक कलाकृति।
- बद्री नारायण चौक पर ट्री एंड रिवर स्कल्पचर।
- अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की स्थापना।
- न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए ग्रेच्युटी की व्यवस्था करने का निर्णय भी लिया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य की आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
