Dehradun: उत्तराखंड की धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समान कार्य–समान वेतन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से राज्यभर में 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके 8 हजार से अधिक उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
शासनादेश जारी होने के बाद उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में भेंट कर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनके सामाजिक सम्मान को भी मजबूती देगा।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सभी उपनल कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उनके कल्याण के लिए संवेदनशील एवं ठोस निर्णय लगातार ले रही है।
मंत्री ने कहा कि यह फैसला न केवल कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, बल्कि उनके मनोबल को भी नई ऊर्जा देगा। सरकार का उद्देश्य है कि मेहनत करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को उसका उचित अधिकार मिले और कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित की जा सके।
Chief Editor, Aaj Khabar
