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Haldwani: कुमाऊँ की सरकारी जमीनों के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, एचएमटी रानीबाग से प्राग फार्म तक सरकार को घेरा

Haldwani: कुमाऊँ की सरकारी जमीनों के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, एचएमटी रानीबाग से प्राग फार्म तक सरकार को घेरा
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॰ हल्द्वानी में एचएमटी फैक्ट्री के गेट नंबर-2 पर कांग्रेस का धरना, सुमित हृदयेश बोले- रोजगार देने वाले उद्योगों की जगह होटल बनाने की तैयारी, जनता की जमीन पर जनता का अधिकार

Haldwani: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को एचएमटी फैक्ट्री रानीबाग के गेट नंबर-2 पर महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की कथित नीति के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘हमारी भूमि, हमारा अधिकार, कांग्रेस की यही है पुकार’ का नारा बुलंद करते हुए प्रदेश की सरकारी संपत्तियों और भूमि की रक्षा का संकल्प लिया।

धरने को संबोधित करते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुमाऊँ की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। उन्होंने कहा कि एचएमटी रानीबाग का घड़ी कारखाना कभी हजारों परिवारों की आजीविका का आधार था। कांग्रेस सरकार की मंशा इस जमीन पर नए उद्योग स्थापित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की थी, लेकिन वर्तमान सरकार यहां रोजगार देने वाले उद्योगों के बजाय होटल स्थापित करने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि नैनीताल रोपवे के लिए पांच एकड़ जमीन छोड़कर शेष 53 एकड़ भूमि यूआईआईडीबी के माध्यम से निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। जिस जमीन पर उद्योग स्थापित होने चाहिए थे, वहां होटल बनाने की योजना स्थानीय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि सरकार केवल एचएमटी की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि रानीबाग, ज्योलीकोट, रातीघाट और रामगढ़ के ऐतिहासिक निरीक्षण भवनों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। पटवाडांगर की जमीन और नैनीताल के सीवर प्लांट से जुड़े फैसले भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां केवल सरकारी जमीन नहीं, बल्कि कुमाऊँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्हें निजी व्यावसायिक हितों के हवाले नहीं होने दिया जाएगा।

महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जमीन और प्राकृतिक संसाधन प्रदेश की जनता की अमूल्य धरोहर हैं। भाजपा सरकार सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपकर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश के बेरोजगार युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भूमिहीन परिवार आवास के लिए परेशान हैं और विकास कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, तो इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी जमीनें निजी संस्थानों को किस उद्देश्य से दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की जमीन और प्रदेश की अस्मिता की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।

कांग्रेस नेताओं ने ऋषिकेश के आईडीपीएल की 633 एकड़ भूमि, डाकपत्थर की लगभग 190 एकड़ जमीन, मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट की 142 एकड़ भूमि और किच्छा के प्राग फार्म की लगभग 1,938 एकड़ सरकारी जमीन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महत्वपूर्ण संपत्तियों का इस्तेमाल निजी लाभ के बजाय जनहित, रोजगार सृजन और विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल जनहित में करने के बजाय निजी व्यावसायिक घरानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एचएमटी रानीबाग की जमीन हो या किच्छा का प्राग फार्म, स्थानीय युवाओं को रोजगार, किसानों के हित और भूमिहीन परिवारों की जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। प्रदेश की जनता की संपत्तियों पर पहला अधिकार जनता का है और कांग्रेस इस मुद्दे को गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचाएगी।

धरने के माध्यम से कांग्रेसजनों ने मांग की कि एचएमटी रानीबाग की जमीन पर होटल के बजाय रोजगार देने वाले उद्योग स्थापित किए जाएं, कुमाऊँ के ऐतिहासिक निरीक्षण भवनों को निजीकरण की प्रक्रिया से बाहर रखा जाए तथा प्राग फार्म की जमीन पर किसानों, भूमिहीनों और स्थानीय जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाए।

धरना कार्यक्रम का संचालन एचएमटी के पूर्व यूनियन नेता गिरीश पांडे ने किया, जबकि अध्यक्षता महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट ने की।

इस दौरान हेमंत बगड़वाल, हरीश पनेरू, भोला दत्त भट्ट, गुरप्रीत प्रिंस, डॉ. मयंक भट्ट, मलय बिष्ट, नरेश अग्रवाल, मोहन बिष्ट, जाकिर हुसैन, जीवन कार्की, सालीम सिद्दीकी, हेमंत साहू, शोभा बिष्ट, मधु सांगुड़ी, गीता बहुगुणा, साइमा सिद्दीकी, भगवती जोशी, रेणु तोमर, भगवती बिष्ट, नीमा भट्ट, पुष्पा नेगी, कम्मो रानी, कनक, शबनम, महेशानंद, बहादुर बिष्ट, प्रकाश पांडे, वीरेंद्र चौहान, हेम जोशी, जगमोहन बगड़वाल, वरुण भाकुनी, किरण माहरा, हेम दुर्गापाल, दीप पाठक, अवध बिहारी शर्मा, महेंद्र कुमार, सुमित कुमार, ज्ञान सिंह थापा, राजू रावत, संजय रावत, जगमोहन चिलवाल, हर्ष मनकोटी, सूरज बिष्ट, बबलू बिष्ट, पार्षद हेमंत शर्मा, पार्षद एडवोकेट धर्मवीर, सन्नी सेठी, शंकर कोहली, कौशलेंद्र भट्ट, मनोज भट्ट, प्रदीप कुमार, कार्तिक बिष्ट, दिनेश सांगुड़ी, योगेश कबड़वाल, हरीश लाल वैद्य, साबिल अहमद, राजा राणा, मोहम्मद अरबाज, हबीबुर्रहमान कोहली, किशन अनेरिया, एडवोकेट कुंदन बिष्ट, संजू पाना, सुहैल सिद्दीकी, दिवेश तिवारी, सूरज कुमार, रईस भाई, अथर भाई और पार्षद मोहम्मद गुफरान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेसजनों ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड की जमीन, जल, जंगल और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा तथा प्रदेश की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा।

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