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Haldwani: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में आज भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 27 हजार लोगों की निगाहें अगली तारीख पर टिकीं

Haldwani: बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में आज भी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 27 हजार लोगों की निगाहें अगली तारीख पर टिकीं
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Haldwani: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज, 19 नवंबर को भी सुनवाई नहीं हो सकी। बुधवार, 18 नवंबर को प्रस्तावित सुनवाई टलने के बाद गुरुवार को भी मामला नहीं सुना गया। लगातार दूसरे दिन सुनवाई नहीं होने से इस विवाद से जुड़े हजारों परिवारों की चिंता और इंतजार बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की करीब 30.65 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। रेलवे इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए इसे खाली कराने की मांग कर रहा है। रेलवे का तर्क है कि भविष्य में रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास और अन्य रेल परियोजनाओं के लिए इस भूमि की आवश्यकता है। वहीं, दूसरी ओर यहां वर्षों से रह रहे परिवार अपने आवास और अधिकारों को लेकर न्यायालय से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं।

इस मामले की कानूनी लड़ाई करीब दो दशक पुरानी है। वर्ष 2007 से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे भूमि पर बसी आबादी को अतिक्रमण बताते हुए हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। वर्ष 2013 में मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। रेलवे ने जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और राजस्व अभिलेख पेश करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने की बात कही। रेलवे और प्रशासन की संयुक्त सर्वे प्रक्रिया में 4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में विरोध तेज हो गया और मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद 24 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान अदालत ने विवादित जमीन की पहचान, प्रभावित परिवारों का विवरण और उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे।

वहीं, 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए थे। अदालत के समक्ष रेलवे की ओर से बताया गया था कि हल्द्वानी की परियोजना के लिए 30.65 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

इस पूरे विवाद में करीब 3500 भवन और 5236 परिवार प्रभावित होने की बात सामने आई है। अनुमानित तौर पर लगभग 27 हजार लोगों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बुधवार और गुरुवार दोनों दिन सुनवाई नहीं होने के बाद अब प्रभावित परिवारों को अगली तारीख का इंतजार है। फिलहाल इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाने के कारणों और अगली सुनवाई की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है।

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