Haldwani: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में आज यानी 19 नवंबर को सुनवाई होनी है। करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों के भविष्य को लेकर इस सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रेलवे जहां इस भूमि को अपनी संपत्ति बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा है, वहीं स्थानीय निवासी वर्षों से यहां रहने और अपने अधिकारों का हवाला देते हुए राहत की मांग कर रहे हैं। संभावित सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए पुलिस बल तैनात किया है।
बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का विवाद नया नहीं है। इसकी कानूनी लड़ाई करीब दो दशक पुरानी है। वर्ष 2007 से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को अतिक्रमण बताते हुए हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। इसके बाद रेलवे भूमि के स्वामित्व और वहां रह रहे परिवारों के अधिकारों को लेकर मामला लगातार कानूनी विवाद में उलझता चला गया।
रेलवे का कहना है कि उसकी भूमि पर अवैध कब्जे हैं और रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास तथा भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए इस जमीन को खाली कराना जरूरी है। इस मामले ने कानूनी रूप तब लिया, जब गौला नदी में अवैध खनन से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा सामने आया।
वर्ष 2013 में इस संबंध में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बाद में रेलवे को भी मामले में पक्षकार बनाया गया। रेलवे ने जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। हालांकि, इस फैसले को प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने की बात कही। इसके बाद रेलवे और प्रशासन की संयुक्त सर्वे प्रक्रिया में कुल 4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया। हजारों परिवारों के बेघर होने की आशंका के बीच मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद से ही मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। 24 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन की पहचान, प्रभावित परिवारों का विवरण और उनके पुनर्वास से जुड़ी योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे।
24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अदालत को रेलवे की ओर से बताया गया कि हल्द्वानी की परियोजना के लिए 30.65 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। वहीं, प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। अदालत ने प्रभावित परिवारों की पात्रता का आकलन करने पर भी जोर दिया था।
रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि से जुड़े इस विवाद में लगभग 3500 भवन और 5236 परिवार प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। अनुमान के मुताबिक करीब 27 हजार लोगों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख हजारों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बुधवार को प्रस्तावित सुनवाई टलने के बाद अब गुरुवार, 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं। इधर, प्रशासन और पुलिस ने संवेदनशील बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हो पाती है या प्रभावित परिवारों को एक बार फिर अगली तारीख का इंतजार करना पड़ता है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
