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Dehradun: चारधाम परियोजना के लंबित मामलों पर मुख्य सचिव सख्त, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लंबित मामले 15 दिन में पूरा करने के दिए निर्देश

Dehradun: चारधाम परियोजना के लंबित मामलों पर मुख्य सचिव सख्त, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लंबित मामले 15 दिन में पूरा करने के दिए निर्देश
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Dehradun: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम परियोजना सहित प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य सचिव ने देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़ी सभी कार्यवाहियां एक माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर विभिन्न पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने परियोजना की प्रगति के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और निर्धारित समयसीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा।

चारधाम परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों पर मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए इनका 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। विशेष रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर लगभग चार किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को कहा।

बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जनपद के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नरकोटा पुल के लिए किए गए फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने परियोजना के शेष सिविल कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इससे परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह सहित बीआरओ के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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