Haldwani: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। शीर्ष अदालत की आधिकारिक केस लिस्ट में यह मामला मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। मामले को सुनवाई के लिए क्रम संख्या 118 पर रखा गया है।
आज की सुनवाई करने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की केस लिस्ट में सुनवाई की तारीख और पीठ का विवरण दर्ज है। अदालत में आज क्या दलीलें रखी जाती हैं और कोई नया आदेश जारी होता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का विवाद लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों को हटाने से पहले पुनर्वास के पहलू पर विचार करने की बात कही थी। अदालत ने रेलवे, केंद्र और उत्तराखंड सरकार समेत संबंधित विभागों को बैठक कर पुनर्वास की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए थे।
रेलवे का पक्ष है कि विवादित भूमि उसकी संपत्ति है और वहां किया गया कब्जा अवैध है। रेलवे ने अदालत में यह भी कहा है कि अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास या मुआवजे के लिए उसके पास कोई निर्धारित नीति नहीं है।
दूसरी ओर, प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके नाम नगर निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे हाउस टैक्स समेत अन्य सुविधाओं का लाभ भी लेते रहे हैं। प्रभावित पक्ष इन्हीं तथ्यों को अपने पक्ष में आधार बना रहा है।
याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी के अनुसार, रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का मामला वर्ष 2007 से न्यायालयों में चल रहा है। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 2017 में भी अदालत ने कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।
वर्ष 2022 में दोबारा जनहित याचिका दायर की गई। इसी मामले में दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब 18 नवंबर की सुनवाई को लेकर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के प्रभावित परिवारों और प्रशासन की निगाहें शीर्ष अदालत पर टिकी हैं।
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Chief Editor, Aaj Khabar
