New Delhi News: खराब सड़कों को लेकर सरकार लेगी कड़ा एक्शन, बन रही योजना

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New Delhi News: हाल ही में देशभर में भारी बारिश के कारण सड़कों की स्थिति खराब होने से केंद्र सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सरकार अब सड़क निर्माण में सुधार के लिए दोहरा एक्शन लेने की योजना बना रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों में सुधार करेगी। इसके तहत, हाईवे और अन्य सड़कों की दुरुस्ती की जिम्मेदारी ठेकेदारों की गारंटी अवधि को पांच साल से बढ़ाकर दस साल करने की योजना है। साथ ही, सरकार खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की एक सूची तैयार कर रही है, ताकि उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सके और दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

देश में अधिकांश सड़क निर्माण परियोजनाएं ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) के तहत होती हैं, जिसमें सरकार पैसा लगाती है और ठेकेदार सड़क का निर्माण करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना है कि इस प्रणाली के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। नई योजना के तहत, ठेकेदारों को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे भविष्य में बेहतर रखरखाव की संभावना बढ़ेगी।

बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल के तहत टोल वाली सड़कों की गुणवत्ता अक्सर बेहतर होती है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की निगरानी की कमी के कारण इन सड़कों की स्थिति भी खराब होती जा रही है। अब सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है, जिसमें गुणवत्ता और रखरखाव के मानकों का पालन न करने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने की योजना भी शामिल है।

सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या भी इस समस्या को और गंभीर बनाती है। हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से आधे से अधिक 18-36 वर्ष की आयु वर्ग के लोग शिकार होते हैं। 2022 में भारत में सड़कों पर 4,61,312 हादसे हुए, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान गई। ऐसे में, सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।

हाल ही में आई बारिश ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और जयपुर-दिल्ली हाईवे जैसे प्रमुख मार्गों को भी प्रभावित किया है। कुछ राज्यों में, उद्घाटन के चंद दिनों बाद ही सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस स्थिति के मद्देनजर, नितिन गडकरी ने ठेकेदारों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार सड़क निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

 

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