Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के उपरांत महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के एक निसंवर्गीय पद को मंजूरी प्रदान की। यह पद लेवल-11 का होगा और इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए तय की गई है। यह नियुक्ति विभागीय संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
बैठक में बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
पशुपालन विभाग की अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थियों के लिए 90% सब्सिडी योजना और डेयरी विकास से जुड़ी गंगा गाय योजना के विलय को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। अब इस संयुक्त योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा, पशुधन प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय अधिकारियों को शीघ्रता से कार्यक्षेत्र में नियुक्त कर पशुपालन सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। pic.twitter.com/Ueot2YcIGE
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 18, 2025
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Chief Editor, Aaj Khabar
