Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, नागरिक सुविधा और निर्माण नियमों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है। इससे हजारों बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन करते हुए अब 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे, जिससे उन्हें पदोन्नति और अवसर प्राप्त होंगे।
रायपुर विधानसभा क्षेत्र के फ्री जोन में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति देकर सरकार ने स्थानीय लोगों को राहत दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य परिवेक्षक नियमावली में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें एक बार तबादले की छूट शामिल की गई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में भी आंशिक संशोधन करते हुए नेपाली और भूटानी नागरिकों की भारतीय नागरिक से शादी के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड के आधार पर अनुमति दी गई है। साथ ही, विदेशी पंजीकरण के आधार पर भी विवाह पंजीकरण संभव होगा।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, ताकि सत्र की तैयारियां सुचारू रूप से पूरी हो सकें।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
Chief Editor, Aaj Khabar
