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Dehradun: मुख्यमंत्री धामी ने किया 6 राजस्व वेब पोर्टलों का शुभारंभ, अब घर बैठे मिलेगी सत्यापित खतौनी

Dehradun: मुख्यमंत्री धामी ने किया 6 राजस्व वेब पोर्टलों का शुभारंभ, अब घर बैठे मिलेगी सत्यापित खतौनी
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Dehradun: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में राजस्व परिषद द्वारा विकसित राजस्व विभाग से संबंधित छह वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया। इन पोर्टलों के शुरू होने से प्रदेशवासियों को भूमि और राजस्व से जुड़ी अनेक सेवाएं अब घर बैठे मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया गया, उनमें ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन तथा ई-वसूली (ई-आरसीएस) पोर्टल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप विज्ञान, आईटी और एआई के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक सहूलियत दी जा रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन वेब पोर्टलों के शुभारंभ से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें राजस्व कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार “सरलीकरण, समाधान और निस्तारण” के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब खतौनी की सत्यापित प्रति तहसील कार्यालय आए बिना ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। भूमि उपयोग और भूमि कार्य की अनुमति की प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। साथ ही भूमि मानचित्र (कैडस्ट्रल मैप) को सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि इन छह वेब एप्लीकेशनों का नवीन संस्करण डिजिटल इंडिया, विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भूलेख अंश पोर्टल के माध्यम से संयुक्त खातेदारी और गोलखातों में दर्ज खातेदारों का पृथक-पृथक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में सहायता मिलेगी। वहीं एग्री लोन पोर्टल से किसानों को भूमि के सापेक्ष कृषि ऋण लेने और ऋण अदायगी के बाद स्वतः चार्ज रिमूव की सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव राजस्व एस.एन. पांडेय, सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद रंजना राजगुरु सहित राज्य के सभी जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

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