Haridwar Kumbh 2027 Uttarakhand Government
Headlines

Haldwani: जनसुनवाई में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की सख्ती, 6 करोड़ की धोखाधड़ी पर मुकदमे के निर्देश, अवैध निर्माण और गैस कालाबाजारी पर कार्रवाई

Haldwani: जनसुनवाई में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की सख्ती, 6 करोड़ की धोखाधड़ी पर मुकदमे के निर्देश, अवैध निर्माण और गैस कालाबाजारी पर कार्रवाई
शेयर करे-

Haldwani: शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जनता की विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई करते हुए कई मामलों में मौके पर ही समाधान कराया। भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल तथा इंडेन गैस वितरण प्रणाली में कालाबाजारी जैसी गंभीर शिकायतों पर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान मुक्तेश्वर क्षेत्र में हिलक्रस्ट एवं शिखर प्रॉपर्टीज के बिल्डर मनोज जोशी द्वारा प्लॉट और विला के नाम पर छह लोगों से करीब छह करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि स्टांप पेपर पर 31 मार्च 2025 तक नक्शा पास कर भवन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया और न ही कोई औपचारिकताएं पूरी की गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने मनोज जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए तथा विकास प्राधिकरण के जेई को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही यह जांच करने को भी कहा कि जिस भूमि पर प्लॉटिंग और विला बनाए जा रहे हैं, वह संबंधित कंपनी के नाम दर्ज है या नहीं।

आयुक्त ने पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सील की गई इमारतों में यदि बिना अनुमति दोबारा निर्माण किया जाता है तो इसके लिए संबंधित प्राधिकरण के जेई की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने और जेई को नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2022 के बाद बने सभी भवनों के अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

मुक्तेश्वर क्षेत्र में होमस्टे के नाम पर बहुमंजिला भवन बनाकर होटल और रिसॉर्ट संचालित किए जाने को भू-कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए आयुक्त ने इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में बेतरतीब और अवैध प्लॉटिंग पर्यावरण, भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त नीति और भू-उपयोग नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

जनसुनवाई में बलभूलपुरा निवासी फरजाना ने पारिवारिक विवाद के चलते लंबे समय से लापता अपने पति को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आयुक्त के निर्देश पर पुलिस ने जांच कर पति को खोजकर महिला के सुपुर्द किया, जिस पर फरजाना ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।

इंडेन गैस वितरण प्रणाली में कम तौल के सिलेंडर देने और कालाबाजारी की शिकायत पर भी आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक को सप्ताह में दो बार औचक निरीक्षण और छापेमारी कराने के निर्देश दिए तथा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

भवाली क्षेत्र के नागरी गांव में फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जे का मामला सामने आने पर आयुक्त ने राजस्व विभाग को वन विभाग और विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने के साथ ही सरकारी भूमि की बिक्री और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में लैंड ग्रैबिंग के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए।

जनसुनवाई में राजकीय शिक्षक संघ ने महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव देने का अनुरोध किया। इसके अलावा सतीश चंद जोशी ने पैतृक संपत्ति की पैमाइश, हरीश चंद्र उप्रेती ने भूमि से कब्जा हटाने तथा गुलाब सिंह नेगी ने गूल पर अतिक्रमण हटाने की मांग रखी। आयुक्त ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही समाधान कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *