Haldwani: आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कुमाऊं मंडल के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपर निदेशक माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा गजेन्द्र सिंह सौन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक के दौरान आयुक्त ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र बच्चों को ही आरटीई का लाभ मिले, इसके लिए आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की जाए।
समीक्षा में अपर निदेशक ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य विद्यालयी शिक्षा के मामले में 24वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर पहुंच गया है, जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल में वर्तमान में 1107 राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 424 हाईस्कूल और 683 इंटर कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा मंडल में 41 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, 94 पीएम श्री विद्यालय तथा क्लस्टर विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं।
आयुक्त दीपक रावत ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं या जहां आधारभूत सुविधाओं के अभाव में विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, वहां कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके।
Chief Editor, Aaj Khabar
