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Dehradun: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में तहसील व थाना दिवस, 1905 हेल्पलाइन पर विशेष अभियान

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Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्यभर में एक दिन तहसील दिवस तथा एक दिन थाना दिवस का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वे स्वयं किसी एक जनपद में औचक रूप से तहसील दिवस में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने 6 माह से अधिक समय तक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि शिकायतों का समय पर निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी हिदायत दी कि बिना उचित समाधान के किसी भी जन शिकायत को जबरन फोर्स क्लोज न किया जाए। उन्होंने हेल्पलाइन को राज्य की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली बनाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी जिलाधिकारियों को जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को मिलकर अतिक्रमण हटाने तथा वेरिफिकेशन अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने को कहा और इसके लिए शीघ्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्हें शीघ्र बदलने के निर्देश दिए। साथ ही ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य रूप से करने को कहा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कम वोल्टेज या लटकते तारों की कोई समस्या न हो, और ऐसी स्थिति पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि भवन नक्शा पास कराने से संबंधित मामलों में अनावश्यक पेंडेंसी न हो। उन्होंने घोषणा की कि सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी एवं ऊर्जा विभाग की सराहना की गई, वहीं लोक निर्माण, भू-विज्ञान एवं खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभाग को शिकायत निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल जीवन मिशन कनेक्शन, बिजली कटौती और बिल संबंधी शिकायतें सबसे अधिक आ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान शिकायतकर्ताओं से भी संवाद किया। उत्तरकाशी के उपेन्द्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की शिकायत पर उन्होंने जिलाधिकारी को एक सप्ताह में समाधान करने को कहा। हरिद्वार निवासी आलम की स्ट्रीट लाइट समस्या का समाधान हो चुका है। देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया निर्माण की शिकायत पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। चमोली के गौरव नौटियाल और नैनीताल के देवेंद्र की पेयजल और कम वोल्टेज की शिकायतों का भी समाधान किया जा चुका है।

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, अन्य सचिवगण, विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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