Dehradun: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, आरक्षण व्यवस्था में गड़बड़ी और मतदाता सूचियों की अव्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जताई।
ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आरक्षण रोस्टर को शून्य करते हुए नया आरक्षण नियम लागू किया है, जो स्पष्ट रूप से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने की मंशा से प्रेरित है। आपत्तियों के निस्तारण से पहले ही अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई, जिससे कई वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व से वंचित किया गया है।
कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि अब तक कई जनपदों में मतदाता सूचियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं, जिससे मतदाता अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पार्टी ने हालिया निकाय चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि उसमें विपक्षी दलों के प्रत्याशियों के नामांकन सत्ता पक्ष के दबाव में रद्द कराए गए थे, और ऐसी स्थिति को दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पार्टी ने निर्वाचन आयोग से यह मांग की कि प्रत्येक मतदाता को निष्पक्ष रूप से मतदान का अधिकार मिले, आरक्षण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो, संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए और जिला पंचायत अध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए आरक्षण की घोषणा नामांकन से पूर्व की जाए।
कांग्रेस ने दोहराया कि वह लोकतंत्र की गरिमा और चुनावों की निष्पक्षता की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करती रहेगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar
