Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय शामिल हैं।
बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके तहत परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। यह निर्णय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशासनिक और तकनीकी संचालन को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है।
खनन विभाग से जुड़े एक अन्य फैसले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत विभाग में 18 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे विभागीय कार्यों में तेजी लाने और नियमन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र आसन नदी के 53 किमी के हिस्से में फैला हुआ है। पूर्व में इस पर प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही, देहरादून स्थित रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर तथा एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है। यह फैसला शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
