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Uttarakhand: तराई विकास निगम भवन ध्वस्तीकरण में घोटाले की जांच की मांग, डॉ. गणेश उपाध्याय ने सौंपा ज्ञापन

Uttarakhand: तराई विकास निगम भवन ध्वस्तीकरण में घोटाले की जांच की मांग, डॉ. गणेश उपाध्याय ने सौंपा ज्ञापन
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Uttarakhand: पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. गणेश उपाध्याय ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपते हुए तराई विकास निगम के भवनों के ध्वस्तीकरण में हुई अनियमितताओं की न्यायिक या सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के नाम पर की जा रही यह कार्यवाही भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है।

डॉ. उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासनकाल से पंतनगर स्थित तराई विकास निगम की स्थापना की गई थी, लेकिन अब हवाई अड्डे के विस्तार के कारण निगम के सभी कार्यालयों एवं भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण के लिए एक निजी एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन करीब 12 करोड़ रुपये का था, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा सिर्फ 4.70 करोड़ रुपये का अनुमान दर्शाया गया। इसके बाद ध्वस्तीकरण का कार्य एक विशेष व्यक्ति को सौंप दिया गया, जो नियमों के विरुद्ध प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक या सीबीआई जांच आवश्यक है। डॉ. उपाध्याय ने यह भी बताया कि तराई विकास निगम के बीजों की उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में लगभग 50 हजार कुन्तल वार्षिक खपत होती है। वर्तमान में निगम का कार्यालय अस्थायी रूप से पत्थरचटटा में संचालित हो रहा है। उन्होंने मांग की कि यह कार्यालय नगला क्षेत्र में पुनः स्थापित किया जाए ताकि किसानों को सुविधा मिल सके।

उन्होंने बताया कि निगम की स्थापना के समय लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत थे, जो अब घटकर मात्र 135 रह गए हैं। इनमें से 21 कर्मचारी उपनल के माध्यम से कार्यरत हैं, जिन्हें स्थायी किए जाने की आवश्यकता है। डॉ. उपाध्याय ने यह भी मांग की कि उत्तराखंड सरकार तराई विकास निगम को 15 एकड़ भूमि आवंटित करे तथा पुनर्स्थापन हेतु 35 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि 1 फरवरी 2025 को घोषित बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की जो घोषणा की गई थी, उसे शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने डबल इंजन सरकार का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार को यह मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहिए।

इस अवसर पर विधायक तिलकराज बेहड़, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, रुद्रपुर नगर निगम के मेयर विकास शर्मा, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति एम.एम. चौहान, पूर्व दुग्ध संघ अध्यक्ष उधम सिंह, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा एवं किसान कांग्रेस उत्तराखंड के महामंत्री महिपाल सिंह बोरा समेत अनेक लोग उपस्थित रहे।

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