Dehradun: पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को माननीय न्यायाधीशों, माननीय न्यायालयों एवं न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराते हुए चिन्हित कमियों के त्वरित निराकरण के निर्देश जारी किए गए हैं। हालिया धमकियों के मद्देनज़र न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ एवं अभेद्य बनाने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार सभी जनपदों में स्थित न्यायालय परिसरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों सहित तैनात किया जाएगा। प्रवेश और निकासी द्वारों पर पहचान पत्र के माध्यम से ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके।
न्यायालय परिसरों में बैरियर लगाकर एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी तथा प्रवेश द्वारों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य की जाएगी। इसके लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पूर्व से नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को वर्तमान परिदृश्य में बढ़ी सुरक्षा संवेदनशीलता के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
आतंकवादी घटनाओं एवं बम हमलों की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तथा यथासंभव एटीएस टीमों की तैनाती भी न्यायालय परिसरों में की जाएगी। न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिदिन बम डिस्पोजल दस्ता एवं डॉग स्क्वाड द्वारा एंटी-सबोटाज चेकिंग कराई जाएगी।
साथ ही, न्यायालय परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत निगरानी, नियमित पैट्रोलिंग, ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों की नियमित जांच और समय-समय पर मॉक ड्रिल एवं आपातकालीन निकास योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Chief Editor, Aaj Khabar
